अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए छह नई क्रांतिकारी डिजिटल सेवाएं पेश की हैं, जो ऋण प्रसंस्करण, विलंबित भुगतानों की निगरानी और वैश्विक बाजारों से जोड़ने की प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करेंगी।
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति, निर्यात संवर्धन और रोजगार सृजन की सबसे मजबूत धुरी है। 27 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'एमएसएमई दिवस 2026 – उद्यमी भारत' समारोह में देश के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने देश के लघु उद्यमियों के लिए छह बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों का शुभारंभ किया। ये सरकारी डिजिटल नवाचार छोटे उद्योगों को ऋण प्रसंस्करण, विलंबित भुगतान (Delayed Payments) की समस्या से मुक्ति, व्यापार मेलों तक डिजिटल पहुंच, और वैश्विक नेटवर्क (ONDC) से जोड़ने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इस रिपोर्ट में हम इन छह प्लेटफॉर्मों की तकनीकी विशेषताओं, एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक आंकड़ों, भुगतान नियमों और इस डिजिटल क्रांति के ऐतिहासिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।
चित्र 1: एमएसएमई दिवस 2026 के अवसर पर लॉन्च किए गए डिजिटल टूल्स और भुगतान सुरक्षा नीतियां (सांकेतिक चित्र)
- छह डिजिटल सेवाएं लॉन्च: उपराष्ट्रपति ने 27 जून 2026 को पीएमईजीपी 2.0 (PMEGP 2.0), समाधान 2.0 (Samadhaan 2.0), पीएमएस 2.0 (PMS 2.0), ग्लोबल मार्ट 2.0 (Global Mart 2.0), एमएसएमई टेस्टिंग और आइडिया हैकाथॉन 6.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए।
- ऋण एकीकरण: PMEGP 2.0 पोर्टल को जन समर्थ पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे बैंकों के साथ रीयल-टाइम डेटा विनिमय द्वारा ऋण की मंजूरी त्वरित होगी।
- भुगतान सुरक्षा नियम: विलंबित भुगतानों को ट्रैक करने के लिए समाधान 2.0 में मासिक रूप से पेंडिंग बकाये की रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है। नियमतः, 45 दिनों में भुगतान न होने पर आरबीआई दर से तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज देय है।
- नवाचार को बढ़ावा: एमएसएमई चैंपियंस योजना के तहत घोषित आइडिया हैकाथॉन 6.0 में प्रत्येक स्वीकृत नवाचार विचार पर ₹15 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- आर्थिक हिस्सेदारी: भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में एमएसएमई क्षेत्र 31.1% का योगदान देता है, और विनिर्माण उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 35.4% है।
1. एमएसएमई दिवस 2026: 'उद्यमी भारत' कार्यक्रम और उपराष्ट्रपति का संबोधन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्पित अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस (International MSME Day) के अवसर पर देश की राजधानी नई दिल्ली में एक भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे भी मौजूद थीं। कार्यक्रम का मुख्य विषय 'डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक पहुंच' रखा गया।
अपने उद्घाटन भाषण में उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि एमएसएमई क्षेत्र भारत की 'Viksit Bharat @ 2047' (विकसित भारत) की यात्रा की वास्तविक रीढ़ है। उन्होंने देश के उद्यमियों से आह्वान किया कि वे आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एक खतरे के रूप में देखने के बजाय उसे विकास और कार्यक्षमता बढ़ाने के एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में स्वीकार करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लघु उद्योग न केवल रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि वे देश में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों की उद्यमशीलता और लचीलेपन का जीवंत उदाहरण हैं।
"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ हैं। तकनीक और नवाचार को अपनाकर ही हमारे छोटे उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उद्यमियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को रोजगार के लिए खतरा नहीं, बल्कि अपनी उत्पादकता बढ़ाने का एक अभूतपूर्व अवसर मानना चाहिए।"
— सी. पी. राधाकृष्णन (C. P. Radhakrishnan), उपराष्ट्रपति, भारत सरकार (2026)
2. भारत के एमएसएमई (MSME) सेक्टर के प्रमुख आर्थिक आंकड़े और ऐतिहासिक योगदान
भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और गति देने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अद्वितीय है। हालिया आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, यह क्षेत्र कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। वर्तमान में भारत के एमएसएमई क्षेत्र में 32.8 करोड़ (32,80,00,000) से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। यह आंकड़ा देश के विशाल कार्यबल के जीविकोपार्जन का प्रमुख आधार है।
आर्थिक संकेतकों की बात करें तो भारत के कुल निर्यात (Total Exports) में एमएसएमई का योगदान लगभग 48.58% है, जो लगभग आधे हिस्से के बराबर है। इसके अलावा, देश के विनिर्माण उत्पादन (Manufacturing Output) में छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी 35.4% और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 31.1% है। जून 2026 तक सरकारी पोर्टल उद्यम और उद्यम असिस्ट पर कुल पंजीकृत उद्यमों की संख्या 8.7 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जो अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारिक अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे विलीनीकरण को दर्शाता है। हालांकि, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अनुसार, इस क्षेत्र को अभी भी लगभग ₹30 लाख करोड़ के ऋण अंतराल (Credit Gap) का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दूर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सहारा लिया जा रहा है।
3. छह नए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का शुभारंभ: एमएसएमई का डिजिटल सशक्तिकरण
एमएसएमई दिवस 2026 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उन छह डिजिटल प्रणालियों का शुभारंभ रहा, जो विभाग की पूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित और पारदर्शी बनाती हैं। इन छह प्लेटफॉर्मों की मुख्य भूमिका निम्नलिखित है:
- क. पीएमईजीपी 2.0 (PMEGP 2.0) पोर्टल: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों के आवेदन से लेकर ऋण वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। जन समर्थ पोर्टल के साथ इसके सीधे लिंक से बैंक अब आवेदकों के डेटा को रीयल-टाइम में सत्यापित कर सकेंगे, जिससे ऋण मिलने की अवधि 60 दिनों से घटकर मात्र कुछ दिन रह जाएगी।
- ख. समाधान 2.0 (Samadhaan 2.0) पोर्टल: सरकारी मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) और निजी खरीदारों द्वारा एमएसएमई के लंबित बकाये की निगरानी के लिए इसे पुनर्गठित किया गया है। अब सरकारी विभागों के लिए मासिक रूप से अपने पेंडिंग बिलों का विवरण साझा करना अनिवार्य होगा।
- ग. खरीद और विपणन सहायता (PMS 2.0) पोर्टल: सूक्ष्म और लघु उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों से सीधे जोड़ने की यह एक डिजिटल कड़ी है। उद्यम पंजीकरण संख्या के माध्यम से पात्र उद्यमी घर बैठे स्टॉल बुकिंग और वित्तीय सहायता के लिए दावा कर सकते हैं।
- घ. एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 (Global Mart 2.0): इस ई-कॉमर्स पोर्टल को सरकार के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ एकीकृत किया गया है। इसके माध्यम से छोटे शहरों के उत्पादक भी बिना बिचौलियों के सीधे वैश्विक खरीदारों तक अपने सामानों की बिक्री कर सकेंगे।
- ङ. एमएसएमई टेस्टिंग (Testing) पोर्टल: देश भर के सरकारी परीक्षण प्रयोगशालाओं और केंद्रों की सेवाओं को डिजिटल किया गया है। उद्यमी ऑनलाइन ही नमूनों के परीक्षण के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, फीस का भुगतान कर सकते हैं और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- च. एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चैंपियंस योजना के तहत इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्रों में काम करने वाले नए विचारों को विकसित करने के लिए प्रति विचार ₹15 लाख तक की प्रत्यक्ष अनुदान सहायता दी जाएगी।
4. विलंबित भुगतान का संकट: समाधान 2.0 और ओडीआर (ODR) की नई राह
भारत में छोटे उद्योगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यशील पूंजी (Working Capital) की कमी है, जो मुख्य रूप से खरीदारों द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण होती है। एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत यह स्पष्ट नियम है कि किसी भी खरीदार को माल की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर एमएसएमई का भुगतान करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आरबीआई द्वारा निर्धारित बैंक दर से तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज (compounded interest) का भुगतान करना होगा।
लेकिन व्यावहारिक धरातल पर नियमों का पालन बहुत कमजोर रहा है। एमएसएमई समाधान पोर्टल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 8 जून 2026 तक पोर्टल पर विलंबित भुगतान की कुल 2,56,892 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इन मामलों में फंसे बकाये का बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों और राज्य सरकारों के अधीन है। ऐतिहासिक तुलना से पता चलता है कि वर्ष 2020-21 (FY21) में समाधान पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की दर लगभग 33% थी, जो मुकदमों की जटिलता के कारण वर्ष 2025-26 (FY26) में घटकर मात्र 4.07% रह गई है। इस गिरते हुए निपटान दर को सुधारने के लिए ही सरकार ने 15 अक्टूबर 2025 से सभी नए मामलों को पूरी तरह से एमएसएमई ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया है, जहां एआई-आधारित मामले प्रबंधन और वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विवादों का समाधान तेजी से किया जा रहा है। सरकार ने यह भी बताया कि मई 2020 से मार्च 2025 के बीच विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और केंद्रीय उपक्रमों (CPSEs) द्वारा कुल ₹4.37 लाख करोड़ के बकाये का भुगतान लघु उद्योगों को किया गया है।
"हमारी सरकार एक ऐसा समावेशी और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जहां देश के हर छोटे उद्यमी को अपने व्यापार को बढ़ाने, ऋण प्राप्त करने और राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने का समान अवसर मिले। समाधान 2.0 और ओडीआर तकनीकें हमारे उद्यमियों के वित्तीय हितों की रक्षा करने में मील का पत्थर साबित होंगी।"
— जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi), केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार (2026)
5. बहुभाषी सहायता और भाषिणी (BHASHINI) एआई का एकीकरण
डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और ग्रामीण भारत के उद्यमियों को जोड़ने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और भारत सरकार की एआई अनुवाद परियोजना 'भाषिणी' (BHASHINI) के सहयोग से सभी प्रमुख एमएसएमई डिजिटल पोर्टलों को बहुभाषी बनाया गया है। अब ये छह नए पोर्टल भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं।
इस एकीकरण के तहत, गैर-अंग्रेजी भाषी उद्यमी अब अपनी स्थानीय भाषा में बोलकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं (Voice-based Grievance Redressal)। एआई तकनीक उनके वॉयस इनपुट को टेक्स्ट में बदलकर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और हिंदी सहित 22 भाषाओं में दस्तावेजों का रीयल-टाइम अनुवाद भी संभव हो गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के उन सूक्ष्म और कुटीर उद्यमियों के लिए एक वरदान साबित होगा जो केवल तकनीकी शब्दावली के अंग्रेजी में होने के कारण डिजिटल सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते थे।
6. एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक संकेतकों और शिकायत निपटान दर का चार्ट विश्लेषण
भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विशाल भूमिका और उनके सामने मौजूद चुनौतियों को समझने के लिए नीचे दिया गया चार्ट आर्थिक संकेतकों और विलंबित भुगतान मामलों की निपटान दर के अंतर्संबंध को प्रदर्शित करता है। यह रेखांकित करता है कि जहां जीडीपी और निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी अत्यधिक मजबूत है, वहीं भुगतान विवाद निपटान की दर में सुधार की तत्काल आवश्यकता है:
इस तुलनात्मक चार्ट से स्पष्ट है कि देश में लघु उद्योगों के विस्तार और उनके व्यापार को सुगम बनाने के लिए ऋण और भुगतान प्रणालियों का पूर्ण डिजिटलीकरण कितना महत्वपूर्ण है। 4.07% की वर्तमान शिकायत निपटान दर ही वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से समाधान 2.0 पोर्टल में पेंडिंग बिलों की रिपोर्टिंग को मासिक रूप से अनिवार्य किया गया है।
7. एमएसएमई क्षेत्र के लिए आगे की राह: तकनीकी उन्नयन और वित्तीय सुरक्षा
उद्यमी भारत कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत घोषित ये नीतियां दर्शाती हैं कि सरकार केवल सब्सिडी प्रदान करने के बजाय छोटे उद्योगों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भविष्य की राह को सुगम बनाने के लिए तीन मुख्य बिंदुओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है:
- क. ऋण अंतराल को पाटना: बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जन समर्थ पोर्टल के साथ एकीकृत PMEGP 2.0 और उदयाम डेटा का उपयोग करके संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) ऋण देने की प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाना होगा, ताकि ₹30 लाख करोड़ के भारी क्रेडिट अंतर को तेजी से भरा जा सके।
- ख. निर्यात सहायता मिशन (EPM) का लाभ: सरकार द्वारा घोषित ₹25,060 करोड़ के कुल बजट वाले निर्यात संवर्धन मिशन (FY26 से FY31) के तहत ग्रामीण एमएसएमई को विदेशी बाजारों में अपने उत्पाद भेजने के लिए माल ढुलाई सब्सिडी और पैकेजिंग सहायता का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए।
- ग. सख्त भुगतान अनुपालन: समाधान 2.0 के अंतर्गत पेंडिंग बकाये की रिपोर्ट न करने वाली निजी कंपनियों और राज्य सरकारों के खिलाफ आर्थिक और कानूनी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करना होगा, ताकि छोटे उद्यमियों की पूंजी लंबे समय तक न फंसी रहे।
8. निष्कर्ष: डिजिटल एमएसएमई से आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार
लघु उद्योग किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विविधता और विकास की रीढ़ होते हैं। एमएसएमई दिवस 2026 के अवसर पर उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किए गए छह डिजिटल प्लेटफॉर्म और भाषिणी एआई का एकीकरण यह दर्शाता है कि भारत अपने छोटे उद्यमियों को आधुनिकतम तकनीकी हथियारों से लैस कर रहा है। लेकिन इस डिजिटल सशक्तिकरण का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब अंतिम छोर पर बैठा कुटीर उद्यमी भी इन सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होगा। विलंबित भुगतान के कानूनी नियमों की कड़ाई से पालना और ऋण प्रसंस्करण में पारदर्शिता लाकर ही हम भारत के करोड़ों श्रमवीरों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण संभव हो सकेगा।
संदर्भ स्रोत और कड़ियाँ:
1. एमएसएमई दिवस 2026 'उद्यमी भारत' समारोह विवरण और उपराष्ट्रपति संबोधन: KNN India MSME News Portal
2. भारत सरकार आर्थिक समीक्षा 2025-26: एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक संकेतक (GDP और निर्यात योगदान)।
3. विलंबित भुगतान और समाधान पोर्टल आंकड़े (जून 2026): एमएसएमई मंत्रालय (MoMSME) आधिकारिक वेबसाइट।
4. एमएसएमई निर्यात सहायता मिशन (EPM) दिशानिर्देश: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) भारत सरकार।