भारतीय शेयर बाजार के नियामक सेबी (SEBI) ने स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़े नीतिगत बदलाव का खाका तैयार किया है। 23 जून 2026 को जारी एक नए परामर्श पत्र में सेबी ने एक एकीकृत विज्ञापन कोड (Common Advertisement Code) का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत वित्तीय ऐप्स पर नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिए जाने वाले कैशबैक, डिस्काउंट वाउचर्स और ट्रेडिंग-लिंक्ड रेफरल रिवॉर्ड्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना है।
स्टॉक ब्रोकर्स और निवेश प्लेटफॉर्म्स पर कैशबैक, वाउचर्स और रेफरल रिवॉर्ड्स बैन करने के नए सेबी प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा
- नया विज्ञापन कोड (CAC): सेबी ने अलग-अलग संस्थाओं के लिए फैले हुए विज्ञापन नियमों को समाप्त कर एक एकीकृत 'कॉमन एडवरटाइजमेंट कोड' का प्रस्ताव दिया है।
- प्रोत्साहनों पर रोक: ट्रेडिंग खाते खोलने, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने या व्यापार बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले किसी भी तरह के कैशबैक, डिस्काउंट कूपन, गिफ्ट वाउचर या रेफरल बोनस पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा।
- 24-घंटे का नियम: नए प्रस्तावों के अनुसार, विज्ञापन जारी करने के लिए पूर्व-अनुमोदन (Prior Approval) की व्यवस्था खत्म होगी और अब विज्ञापन प्रकाशन के 24 घंटे के भीतर पोस्ट-इश्यू रिपोर्टिंग करनी होगी।
- इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज: 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सेलिब्रिटी की श्रेणी में रखा जाएगा। सेलिब्रिटी केवल ब्रांड-स्तर का प्रचार कर सकेंगे, वे किसी विशिष्ट योजना या उत्पाद का प्रचार नहीं कर पाएंगे।
- PaRRVA का अनिवार्य सत्यापन: किसी भी विज्ञापन में पिछले प्रदर्शन, रिटर्न के आंकड़ों या रेटिंग का उल्लेख करने के लिए सेबी-मान्यता प्राप्त एजेंसी (PaRRVA) से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- समय सीमा: सेबी ने इस परामर्श पत्र पर जनता और हितधारकों से लिखित सुझाव प्राप्त करने के लिए 14 जुलाई 2026 तक का समय निर्धारित किया है।
भारत में रिटेल (खुदरा) निवेशकों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में असाधारण बढ़ोतरी देखी गई है। आज देश में सक्रिय डीमैट खातों (Demat Accounts) की कुल संख्या 15 करोड़ (150 मिलियन) के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस तेजी का एक बड़ा कारण फिनटेक कंपनियों और डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे कि ग्रो (Groww), ज़ेरोधा (Zerodha) और एंजेल वन (Angel One) द्वारा चलाए गए डिजिटल मार्केटिंग अभियान रहे हैं। इनमें रेफरल प्रोग्राम, साइन-अप वाउचर्स और कैशबैक जैसी योजनाएं शामिल थीं। हालांकि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का मानना है कि इन प्रोत्साहनों के कारण कई ऐसे लोग भी व्यापार (ट्रेडिंग) में कूद रहे हैं जिनके पास बाजार की बुनियादी समझ नहीं है। इसे नियामक भाषा में 'ट्रेड इंड्यूसमेंट' (व्यापार के लिए अनुचित प्रलोभन) कहा जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए सेबी ने 23 जून 2026 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक नियामक परामर्श पत्र जारी किया है। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य सभी विनियमित संस्थाओं के लिए एक समान विज्ञापन कोड (Common Advertisement Code - CAC) तैयार करना है, जो बाजार की पारदर्शिता को बढ़ाएगा और भ्रामक प्रचार पर लगाम लगाएगा।
सेबी का नया विज्ञापन कोड (CAC) क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
वर्तमान समय में सेबी के अलग-अलग नियमों के तहत विभिन्न बाजार सहभागियों (जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, निवेश सलाहकारों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों और रिसर्च एनालिस्ट्स) के लिए विज्ञापन के अलग-अलग नियम निर्धारित हैं। इस बिखराव के कारण कंपनियों पर अनुपालन (Compliance) का भारी बोझ पड़ता है और नियमों की व्याख्या में भी कई बार विरोधाभास पैदा होता है। इसी जटिलता को दूर करने के लिए सेबी ने एक एकीकृत ढांचा तैयार किया है जिसे कॉमन एडवरटाइजमेंट कोड (CAC) नाम दिया गया है।
इस नियम को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि डिजिटल युग में विज्ञापनों का स्वरूप बहुत तेजी से बदला है। कई फिनटेक प्लेटफॉर्म्स उपभोक्ताओं को सीधे निवेश के लिए उकसाने वाले आकर्षक ऑफर दे रहे थे। सेबी का प्राथमिक उद्देश्य खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बिना सोचे-समझे किए जाने वाले सौदों से बचाना है। नए विज्ञापन कोड के माध्यम से सेबी सुनिश्चित करना चाहता है कि विज्ञापन केवल सूचनात्मक और तथ्य-आधारित होने चाहिए, न कि किसी प्रलोभन पर आधारित जो अत्यधिक ट्रेडिंग या जोखिम भरे निवेश को बढ़ावा दे।
कैशबैक, वाउचर और रेफरल बोनस पर पूर्ण प्रतिबंध: फिनटेक ऐप्स पर प्रहार
इस नए परामर्श पत्र का सबसे बड़ा प्रभाव डिजिटल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स और निवेश ऐप्स के व्यावसायिक मॉडल पर पड़ेगा। अब तक ये कंपनियां नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए 'रेफर एंड अर्न' (Refer and Earn) जैसी नीतियों का बड़े पैमाने पर उपयोग करती थीं। इस नीति के तहत, यदि कोई मौजूदा उपयोगकर्ता अपने किसी मित्र को ऐप लिंक साझा करता था, तो दोनों को कैशबैक, मुफ्त ट्रेडिंग पॉइंट्स या कूपन प्राप्त होते थे।
सेबी के नए प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी विनियमित संस्था ग्राहकों को ट्रेडिंग या डीमैट खाता खोलने, निष्क्रिय पड़े पुराने खातों को दोबारा सक्रिय करने या अधिक मात्रा में व्यापार करने के लिए कोई भी सीधा या अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन नहीं दे सकती है। इस प्रतिबंध के दायरे में कैशबैक (Cashback), डिस्काउंट वाउचर (Discount Vouchers), गिफ्ट कार्ड (Gift Cards) और कूपन शामिल हैं। सेबी का मानना है कि इस तरह के वित्तीय प्रोत्साहन लोगों को बिना वित्तीय योजना के बाजार में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रोकिंग उद्योग के सूत्रों के अनुसार, इस प्रतिबंध के लागू होने से फिनटेक कंपनियों के लिए ग्राहक अधिग्रहण लागत (Customer Acquisition Cost - CAC) में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि उन्हें अब केवल सेवा की गुणवत्ता और ब्रांड प्रतिष्ठा के दम पर नए ग्राहक जोड़ने होंगे।
सेलिब्रिटी विज्ञापन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नए कड़े नियम
पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर 'फिनफ्लुएंसर्स' (Finfluencers) यानी वित्तीय सलाह देने वाले प्रभावकारियों की बाढ़ आ गई है। कई बार ये इन्फ्लुएंसर्स बिना किसी आधिकारिक पंजीकरण या सेबी लाइसेंस के विशिष्ट शेयरों और म्यूचुअल फंड योजनाओं की सिफारिश करते पाए गए हैं। नए विज्ञापन कोड में सेबी ने इस मोर्चे पर नियमों को अत्यधिक सख्त कर दिया है।
नए नियमों के तहत, यदि किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स की संख्या 5 लाख (500,000) या उससे अधिक है, तो उसे नियमों के दायरे में एक 'सेलिब्रिटी' माना जाएगा। इसके साथ ही, विज्ञापनों में सेलिब्रिटीज के उपयोग को लेकर एक सीमा तय की गई है। सेलिब्रिटीज को केवल कॉरपोरेट ब्रांडिंग या ब्रांड-स्तर के प्रचार विज्ञापनों में शामिल होने की अनुमति होगी। वे किसी भी विशिष्ट निवेश योजना (जैसे कोई खास म्यूचुअल फंड स्कीम), शेयर, या वित्तीय सेवा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रचार नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर किसी ब्रोकरेज ऐप का ब्रांड एंबेसडर तो बन सकता है, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि "इस विशिष्ट फंड में निवेश करें"। इसके अलावा, सेलिब्रिटी वाले सभी विज्ञापनों के लिए नियामक संस्थाओं से पहले की तरह पूर्व-अनुमोदन (Prior Approval) लेना आवश्यक बना रहेगा।
"हमारा लक्ष्य वित्तीय बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों को भ्रामक विज्ञापनों तथा अनुचित प्रलोभनों से बचाना है। विज्ञापन और उपयोगकर्ता अधिग्रहण का आधार सेवा की गुणवत्ता होना चाहिए, न कि प्रोत्साहन या कैशबैक।" — सेबी (SEBI) आधिकारिक नीतिगत वक्तव्य, जून 2026
डार्क पैटर्न्स (Deceptive Design) पर सेबी का कड़ा प्रतिबंध
डिजिटल विज्ञापनों और मोबाइल ऐप्स में 'डार्क पैटर्न्स' का बढ़ता उपयोग नियामकों के लिए चिंता का एक बड़ा विषय रहा है। डार्क पैटर्न्स उन चालाकी भरे यूजर इंटरफेस (UI) डिजाइनों को कहा जाता है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी मर्जी के बिना कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं या भ्रमित करते हैं। सेबी ने अपने नए कोड में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के दिशानिर्देशों को पूरी तरह एकीकृत किया है।
नए प्रस्तावों के तहत निवेश ऐप्स में निम्नलिखित प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी:
- कृत्रिम तात्कालिकता (False Urgency): विज्ञापनों या ऐप्स में ऐसे संदेश दिखाना जैसे "ऑफर केवल अगले 10 मिनट के लिए वैध है" ताकि उपयोगकर्ता बिना सोचे-समझे निवेश कर दे।
- जबरन क्रियाएं (Forced Actions): किसी सेवा का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं को अनचाहे न्यूजलेटर सब्सक्राइब करने या अतिरिक्त नियम मानने के लिए बाध्य करना।
- छिपी हुई सदस्यताएं (Subscription Traps): किसी सेवा को शुरू करना बहुत आसान बनाना लेकिन उसे बंद या रद्द करने की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल और छिपाकर रखना।
- अवांछित डिफ़ॉल्ट चयन: निवेश करते समय पहले से ही अतिरिक्त सेवाओं (जैसे कोई प्रीमियम बीमा या सलाह शुल्क) के बॉक्स को टिक (Check) रखना ताकि उपयोगकर्ता अनजाने में उसके लिए भुगतान कर दे।
सत्यापित रिटर्न और PaRRVA (पार्वा) की भूमिका: भ्रामक प्रदर्शन दावों पर लगाम
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों में अक्सर "पिछले 3 वर्षों में 50% से अधिक रिटर्न" जैसे भारी-भरकम दावे किए जाते हैं। कई बार ये दावे चुनिंदा समय-सीमा (Cherry-Picking) पर आधारित होते हैं, जो बाजार की वास्तविक गिरावट को छिपाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सेबी ने एक नई प्रणाली लागू की है जिसे PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency - पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी) कहा जाता है।
दिसंबर 2025 में एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद, पावी ने 4 मई 2026 से पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया है। यह एक स्वतंत्र नियामक ढांचा है जिसमें केयर रेटिंग्स लिमिटेड (CARE Ratings Limited) एक सत्यापन निकाय के रूप में काम कर रही है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) इसका डेटा सेंटर संभाल रहा है। नए विज्ञापन कोड के तहत, कोई भी ब्रोकर या वित्तीय मध्यस्थ अपने विज्ञापनों में पिछले प्रदर्शन, रेटिंग या रैंकिंग का दावा तभी कर सकेगा जब वह डेटा PaRRVA द्वारा प्रमाणित और सत्यापित किया गया हो। यह नियम भ्रामक दावों को पूरी तरह समाप्त कर देगा क्योंकि अब हर दावे का मिलान वास्तविक एक्सचेंज डेटा से किया जाएगा।
पूर्व-अनुमोदन से 24 घंटे की रिपोर्टिंग: उद्योग के लिए अनुपालन सुधार
यद्यपि सेबी ने कैशबैक और रेफरल पर प्रतिबंध लगाकर नियमों को कड़ा किया है, लेकिन साथ ही उसने विज्ञापनों के प्रशासनिक अनुपालन को सरल बनाने के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम भी उठाया है। वर्तमान नियमों के तहत, स्टॉक ब्रोकर्स और विनियमित संस्थाओं को कोई भी नया विज्ञापन अभियान शुरू करने से पहले संबंधित एक्सचेंजों या नियामक संस्थाओं से पूर्व-अनुमोदन (Prior Approval) लेना पड़ता था। इस प्रक्रिया में अक्सर 7 से 15 कार्य दिवसों का समय लग जाता था, जिससे कंपनियों को समय-संवेदनशील बाजार विज्ञापनों को जारी करने में कठिनाई होती थी।
नए कॉमन एडवरटाइजमेंट कोड के तहत, सेबी ने इस पूर्व-अनुमोदन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। इसके स्थान पर एक आधुनिक पोस्ट-इश्यू रिपोर्टिंग (Post-Issuance Reporting) प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली के तहत, कंपनियां बिना किसी पूर्व अनुमति के अपने विज्ञापन जारी कर सकेंगी, लेकिन उन्हें विज्ञापन प्रकाशित होने के 24 घंटे के भीतर उसे सेबी के एक समर्पित डिजिटल पोर्टल पर अपलोड और रिपोर्ट करना होगा। यह व्यवस्था कंपनियों के परिचालन में लचीलापन लाएगी और विज्ञापनों को तुरंत बाजार में उतारने में मदद करेगी, बशर्ते वे नए विज्ञापन कोड के सभी नियमों का पालन करते हों।
पारंपरिक नियमों (विद्यमान ढांचा) बनाम नए प्रस्तावित एडवरटाइजमेंट कोड (CAC 2026) की तुलना
वित्तीय बाजार में आने वाले इस बड़े बदलाव को स्पष्ट रूप से समझने के लिए पुराने नियमों और नए प्रस्तावित नियमों के बीच अंतर का विश्लेषण करना आवश्यक है। नीचे दी गई तालिका इन दोनों व्यवस्थाओं के प्रमुख अंतरों को उजागर करती है:
| विज्ञापन का पहलू | पारंपरिक नियम (विद्यमान ढांचा) | नया प्रस्तावित विज्ञापन कोड (CAC 2026) |
|---|---|---|
| अनुमोदन की प्रक्रिया | विज्ञापनों के लिए पूर्व-अनुमोदन (Prior Approval) आवश्यक ▼ Behind | 24 घंटे के भीतर पोस्ट-इश्यू रिपोर्टिंग (Post-Issuance) ▲ Leading |
| रेफरल और कैशबैक प्रोत्साहन | रेफरल रिवॉर्ड्स और कैशबैक प्रोत्साहन देने की छूट ▲ Leading | कैशबैक, वाउचर और रेफरल रिवॉर्ड्स पर पूर्ण प्रतिबंध ▼ Behind |
| सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स | सेलिब्रिटी विज्ञापनों पर आंशिक नियंत्रण ▼ Behind | केवल ब्रांड स्तर पर छूट, विशिष्ट योजनाओं के प्रचार पर रोक ≈ Parity |
| डार्क पैटर्न्स (Manipulative Design) | कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं (नियामक अस्पष्टता) ▼ Behind | डार्क पैटर्न्स के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध ▲ Leading |
| प्रदर्शन और रिटर्न के दावे | संस्थाओं द्वारा स्वयं घोषित रिटर्न के दावे ▼ Behind | केवल PaRRVA द्वारा सत्यापित आंकड़ों का विज्ञापन संभव ▲ Leading |
"रेफरल और कैशबैक पर प्रतिबंध से नए उपयोगकर्ताओं के अधिग्रहण की लागत बढ़ेगी, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह बाजार में केवल गंभीर और जागरूक निवेशकों को लाने में मदद करेगा, जो कि एक सकारात्मक कदम है।" — अंशुल गुप्ता, एसोसिएट डायरेक्टर, क्रेडिबल फिनटेक रिसर्च (Credible Fintech Research)
इस तुलना से स्पष्ट है कि नया कोड एक तरफ विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है (पूर्व-अनुमोदन को खत्म करके), वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनुचित तरीकों पर कड़ा शिकंजा कसता है। यह संतुलन खुदरा निवेशकों के लिए बाजार को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यदि आप किसी भी ट्रेडिंग या निवेश ऐप का उपयोग करते हैं, तो आपको डार्क पैटर्न्स (Deceptive Design) के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर कोई ऐप आपको "फ्री शेयर" या "कैशबैक केवल अगले 5 मिनट के लिए" जैसे संदेश दिखाकर जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए कहता है, तो यह डार्क पैटर्न का उदाहरण है। नया सेबी विज्ञापन कोड ऐसे चालाकी भरे इंटरफेस पर रोक लगाएगा। एक निवेशक के रूप में, हमेशा नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और त्वरित लाभ के प्रलोभनों से बचें।
सार्वजनिक परामर्श और आगे की राह: क्या होगा अगला कदम?
सेबी द्वारा जारी यह कॉमन एडवरटाइजमेंट कोड वर्तमान में एक मसौदा (Draft) है, जिसे जनता और सभी हितधारकों के विचार जानने के लिए सार्वजनिक पटल पर रखा गया है। सेबी ने इन प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया, आपत्ति और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 14 जुलाई 2026 तक का समय दिया है। देश के प्रमुख स्टॉक ब्रोकर्स, फिनटेक संघों और म्यूचुअल फंड एसोसिएशन (AMFI) द्वारा इस परामर्श पत्र पर अपने विस्तृत सुझाव सौंपने की उम्मीद है।
सुझावों की समीक्षा के बाद, सेबी इस संहिता को अंतिम रूप देगा और इसके बाद एक आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की जाएगी। परामर्श पत्र के अनुसार, अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद सभी विनियमित संस्थाओं को नए नियमों को अपनाने और अपनी प्रणालियों को इसके अनुरूप ढालने के लिए 6 महीने का एक प्रस्तावित संक्रमण काल (Transition Period) दिया जाएगा। खुदरा निवेशकों के लिए यह बदलाव लंबे समय में अधिक सुरक्षित निवेश वातावरण सुनिश्चित करेगा, भले ही शुरुआत में फिनटेक कंपनियों के विपणन बजट (Marketing Budgets) और विकास दर पर इसका कुछ प्रभाव पड़े।
निष्कर्ष और आगे की राह
सेबी द्वारा प्रस्तावित कॉमन एडवरटाइजमेंट कोड 2026 भारत में डिजिटल वित्तीय विपणन (Financial Marketing) को विनियमित करने की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। कैशबैक, कूपन और अनियंत्रित रेफरल रिवॉर्ड्स को प्रतिबंधित करके, नियामक ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय बाजार में प्रवेश का आधार प्रलोभन नहीं बल्कि वित्तीय जागरूकता और सेवा की गुणवत्ता होनी चाहिए। इसके साथ ही, 24 घंटे की पोस्ट-इश्यू रिपोर्टिंग की अनुमति देकर सेबी ने व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) को भी बढ़ावा दिया है, जिससे अनुपालन प्रक्रिया अधिक लचीली होगी। डार्क पैटर्न्स पर रोक और PaRRVA द्वारा डेटा सत्यापन यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशकों के सामने केवल वास्तविक और प्रामाणिक आंकड़े ही प्रस्तुत किए जाएं। जैसे-जैसे हितधारकों के सुझाव सेबी को प्राप्त होंगे, उम्मीद की जाती है कि यह मसौदा और अधिक परिष्कृत होगा, जिससे भारत का वित्तीय बाजार खुदरा निवेशकों के लिए विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप सुरक्षित और पारदर्शी बन सकेगा।
संदर्भ और आधिकारिक स्रोत
इस लेख में प्रयुक्त सभी विनियामक नियम, वित्तीय आंकड़े और आधिकारिक वक्तव्य निम्नलिखित प्रामाणिक स्रोतों से लिए गए हैं:
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) - आधिकारिक परामर्श पत्र और परिपत्र (जून 2026): sebi.gov.in
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) - सदस्य अनुपालन और विज्ञापन दिशानिर्देश, 2026: nseindia.com
- केयर रेटिंग्स लिमिटेड (CARE Ratings Limited) - PaRRVA सत्यापन दिशानिर्देश और संचालन घोषणाएं (मई 2026): careratings.com
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CCPA) - डार्क पैटर्न्स की रोकथाम पर दिशानिर्देश, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार